कर्जत : भारतीय जनता युवा मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कर्जत मधील अनावश्यक रस्त्यांच्या कामासाठी भावनिक पत्र लिहिले आहे. पत्रात ते म्हणाले की, कर्जत नगरपरिषद हद्दीत आपल्या सरकार मधील मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून दहिवली गावात एमएमआरडीएच्या निधीतून सुमारे 18 कोटी रुपये किमतीच्या रस्त्याची कामे प्रस्तावित केल्याची माहिती प्राप्त होते आहे.
आपल्या सरकारची पूर्वीच्या मोठमोठया प्रकल्पास स्थगिती देण्याची परंपरा आपण यानिमित्ताने मोडून काढल्याबद्दल आपले अभिनंदन! परंतु या प्रस्तावित कामामधले जे रस्ते बांधकाम करण्याचे ठरले आहेत ते रस्ते अत्यंत सुस्थितीत असून तिथे विशेष नागरी वस्ती नाही व कोणाची मागणी नसताना ते करू नयेत अशा आशयाचे पत्र आपल्यासोबत सरकार मध्ये भागीदार असणाऱ्या न.प मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधी पक्ष नेत्याने दिले आहे. तसेच अनेक नागरिकांनी देखील यावर आक्षेप घेतलेला आहे. मी देखील हीच मागणी करत आहे.
गेले अनेक वर्षे कर्जत मुद्रे गावातील नागरिक रॉयल गार्डन येथील बाधित डीपी रस्ता करावा यासाठी संघर्ष करत आहेत. हायवेला वळसा घालून घर गाठत आहेत. फेब्रुवारी 2020 मध्ये याबाबत कारवाईचे आदेश नगरपरिषद कर्जत यांना देण्यात आलेले असताना कर्जतच्या मुख्याधिकारी याने काहीच कारवाई केलेली नाही यावर कारवाई नाही तरीही अनेक अनावश्यक रस्ते नगरपरिषद बांधते आहे. कर्जतच्या विधानसभा क्षेत्रावर व नगरपालिकेच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी सुरू असलेल्या सीओवर नगरविकास खातं सांभाळणारे मंत्री मा. एकनाथ शिंदे साहेब यांची अचानक विशेष माया का उत्पन्न झाली याची आम्हाला कल्पना आहे. म्हणून त्यांनी चांगले रस्ते तोडून परत बांधा असे आदेश देणे व त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे कितपत योग्य आहे? ही जनतेच्या पैस्याची नासाडी होत नाही का? एकेठिकाणी राज्यातील वादळग्रस्त, पूरग्रस्त अजून मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
गरीब, शेतमजूर, अंगणवाडी सेविका, असंघटित कामगार, एस टी कर्मचारी यांचे प्रश्न पैस्याअभावी पडून आहेत आणि एम एम आर डी इ ए रस्तेविकास करण्याच्या नावाने पैस्याची खैरात करत आहे? हे राज्यातील जनतेला रुचणारे नाही. तरी आपण भावना लक्षात घ्याव्या. मी केलेल्या अनावश्यक रस्त्याच्या तक्रारीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय सुमारे 5 वर्ष फक्त चौकशी करत आहे.
आता त्यात या रस्त्यांची भर पडली आहे. तसेच कर्जत मध्ये 3 कोटी खर्च करून अकृषिक कामास बंदी असताना अनावश्यक गटार कृषी संशोधन केंद्राचे जागेत बांधल्याने नागरिकांना पुराचा तडाखा बसलेला आहे. महोदय, आपल्या शासनाने दिलेले 18 कोटी रुपयांचे रस्ते सुस्थितीत असताना बांधणे म्हणजे पैस्याचा नुसता अपव्यय नाही तर ग्रामीण भागात खडड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. आपल्याला पुरावे म्हणून सुस्थितीत असणाऱ्या रस्त्याचे फोटो पाठवत आहे. तरी ते तात्काळ व्हिजिलन्स कमिशनला व एमएमआरडीएला देण्यात यावेत. व तांत्रिक मंजुरी कोणी व का दिली? प्रस्ताव कोणी दिले याची चौकशी करावी.
सबब, आपण या रस्त्यास तांत्रिक मंजुरी देणाऱ्या मुख्याधिकारी व नगर अभियंत्यासोबत सर्व संबंधीत व्यक्तीवर कारवाई करण्याचे आदेश नगरविकास खात्यास द्यावेत व मुख्याधिकारी कर्जत नगरपरिषद यांच्या सुरू असलेल्या विभागीय चौकशा पूर्ण कराव्यात म्हणजे परत परत असे शासनाचे व जनतेचे पैसे वाया जाणार नाहीत. आपण याबाबत स्थगिती देऊन रराज्याच्या जनतेस उपकृत कराल अशी आशा करतो अन्यथा 18 कोटी कंत्राटदार व अधिकारी यांच्या घशात जातील व त्यासाठी हे शासन जबाबदार असेल. आम्ही आपल्या कथित विकासकामास नाही तर पैश्याच्या अपव्ययास विरोध करत आहोत याची कृपा करून मोठ्या मनाने नोंद घ्यावी.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
