मुंबई : सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
यावरुन आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारनं डेटा देऊ शकत नाही असं म्हटलंय. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात केंद्राची भूमिका समोर आली आहे. कारण नसताना इतके दिवस महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र केलं गेलं. शेवटी आता सत्य समोर आलं आहे, असं ते म्हणाले. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी काल मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आम्ही राज्यपालांकडे शिफारस करतोय. वस्तुस्थिती समोर आलीय, कोण काय भूमिका घेतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे स्पष्ट झाले आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
