अनिल देशमुख प्रकरण: कागदपत्रांचा वाद सामंजस्याने सोडवू, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला याबाबत पुनर्विचार करून ते सीबीआयला कागदपत्रे देण्यास तयार आहेत की नाही, हे सांगण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. आमच्यात समेट होईल, अशी आशा आम्ही करत आहोत. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्याबरोबर बैठक घेऊ, असे दादा यांनी म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २६ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत काही महत्त्वाचा दस्तावेज पोलीस महासंचालकांपुढे सादर केला होता. अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ती कागदपत्रे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, यासाठी स्टेट इंटेलिजन्स विभागाला पत्र लिहिले. मात्र, त्यांनी अन्य एका तपासासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, असे म्हणत ती देण्यास नकार दिला, असे सीबीआयने याचिकेत म्हटले आहे.

सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २२ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत न्यायालयाने सीबीआय पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा तपास करू शकते, असा निर्वाळा दिला होता. २१ एप्रिल रोजी सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला