“वालधुनी आणि उल्हास नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी 1 हजार 208 कोटीचा निधी मंजूर करा”

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी घेतली केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांची भेट

नवी दिल्ली, दि. 10 ऑगस्ट :
कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील वालधुनी आणि उल्हास या 2 नद्या पाच शहरांमधून जात असून सुमारे ५० लाख नागरिकांच्या पाण्याची तहान भागवत आहेत. तसेच या नद्यांच्या पाण्याचा वापर पिकांसाठीही केला जातो. मात्र या नद्या मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झाल्याने लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर या नद्यांना प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी स्थानिक स्वराजांकडून उल्हास नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी 211.34 कोटी तर वालधुनी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी 997.13 कोटीचा एकूण 1 हजार 208 कोटी रुपयांचा आराखडा राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याला तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांचेकडे केली.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील २१ नद्यांचे “Mission for Clean Rivers in Maharashtra” या मोहिमे अंतर्गत पुर्नजिवितकरण करण्याचे जाहीर केले असून कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील वालधुनी आणि उल्हास नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी 1 हजार 208 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे निधी मंजुरीकरिता अहवाल पाठवला असून ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर या नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी जलशक्ति मंत्रलयाने लवकरात लवकर निधी मंजूर करावा, त्याचबरोबर भविष्यात या नद्यांचे प्रदूषण होऊ नये यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) सारख्या त्रयस्थ संस्थेकडे या कामाच्या लेखापरिक्षणाचे काम देण्याकडेही खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी लक्ष वेधले आहे.

कल्याण-उल्हासनगर परीसरातून वाहणाऱ्या वालधुनी नदीत आजूबाजूच्या वस्तीमधून सांडपाणी, टाकाऊ वस्तू, काही कंपन्यांकडून रसायन मिश्रित पाणी राजरोसपणे नदीत सोडले जाते. यामुळे या दोन्ही नद्या मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषित झाल्या असून येथील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नदीतील पाणी तसेच नदीखालील भूस्तर प्रदुषित होत असून पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोतही दूषित होण्याचा मोठा धोका असल्याचे खासदार डॉ. शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या दोन्ही नद्यांचे पुर्नजिविकरण हा खूप खार्चिक भाग असून तो खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परवडणारा नाही. या दोन्ही नद्यांचे शुध्दीकरण तथा पुर्नजिविकरण करावे, यासाठी अनेक वेळा हा गंभीर प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यासह मागील अधिवेशन काळातही यासाठी केंद्र सरकारने निधी देण्याची मागणी खासदार डॉ. शिंदे यांनी केली होती.