नाशिक : लाचखोर शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर-वीर यांना अखेर दहा दिवसांनंतर जामीन मंजूर झाला आहे. आठ लाखांची लाच घेतल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटी-शर्तींवर हा जामीन मंजूर केला आहे. दर सोमवारी वैशाली झनकर यांना अ‌ॅन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालयात हजेरी बंधनकारक असणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर वीर एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत. आठ लाखांची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी एसीबीने त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. मात्र लाचखोर अधिकारी वैशाली झनकर वीर आधी फरार झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांना दोन दिवसांनी अटक करण्यात आली होती. तर इतर आरोपी पंकज दशपुते आणि ज्ञानेश्वर येवले या दोघांनाही एसीबीने अटक केली आहे.
तक्रारदार यांच्या संस्थेच्या शाळांना मंजूर झालेल्या 20 टक्के अनुदानाप्रमाणे नियमित वेतन सुरू करण्याबाबतचा कार्यादेश काढून देण्याकरीता राजेवाडी शाळेचे प्राथमिक शिक्षक पंकज रमे दशपुते यांनी 6 जुलै 2021 ला शिक्षणाधिकारी वैशाली वीर यांच्यासाठी 9 लाख रूपयांच्या लाचेची मागणी तक्रारदाराकडे केली. 27 जुलैला तडजोडीअंती 8 लाख रुपये वैशाली झनकर यांनी मान्य केले. शासकीय वाहन चालक ज्ञानेश्वर सूर्यकांत येवले यांच्यामार्फ़त ही लाच त्र्यंबकनाका परिसरात स्वीकारत असतानाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चालक येवलेला रंगेहाथ पकडले.
वैशाली झनकर वीर यांची पहिलीच पोस्टिंग नाशिकमध्ये झाली. 19 डिसेंबर 2017 रोजी त्या नाशिकच्या जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या पदावर रुजू झाल्या. 10 ऑगस्ट 2020 पर्यंत त्या याच पदावर होत्या. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण अधिकारी म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला, तो आजपर्यंत होता. झनकर यांच्या कारभाराविरोधात याआधीही झेडपी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. राईट टू एज्युकेशन कायदाच्या काही प्रकरणात ही त्या वादात ओढल्या गेल्या होत्या. सर्व शिक्षा अभियानाचा 2 कोटी 48 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊन देखील शाळा दुरुस्तीची कामे सुरू न केल्याने त्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यात आली होती. तीन वर्षांत त्यांचा कार्यकाळ चर्चेत राहिला. मध्यंतरी त्यांच्याकडे धुळे जिल्हा परिषदेचादेखील अतिरिक्त कार्यभार होता. झनकर यांच्या सासूबाई यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांची स्वतःची शिक्षण संस्थादेखील असल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचा कारभार गेल्या अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलाय. या आधीही शिक्षक भरती प्रक्रिया, शाळांची पटसंख्या शाळांना मंजुरी देणे अशा अनेक प्रकरणात शिक्षण विभागाची भूमिका वादग्रस्त ठरलीय. झनकर यांच्या आधीच्या अधिकाऱ्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.
This News post has been retrieved from RSS feed, We do not claim its copyrights or credits. If you wish have credits contact us.
