जे डेबिट व क्रेडिट वापरतात, त्यांच्याकरिता एक मोठा बदल होणार आहे. पुढील वर्षी म्हणजेच २०२२ पासून ऑनलाईन पेमेंट करण्याकरिता तुम्हाला १६ अंकी कार्ड क्रमांक टाकावा लागेल. ईटीप्रमाणे, रिझर्व्ह बँक यापुढे कोणत्याही व्यापाऱ्याला ग्राहकांचे डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड डेटा संग्रहित करण्याची मुभा देणार नाही. त्यांची यंत्रणा कितीही सुरक्षित असली तरीही परवानगी मिळणार नाही.
सध्या एकदा तुम्ही कोणत्याही ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईटवर कार्ड तपशील जोडल्यानंतर तुम्हाला पेमेंट करण्याकरिता केवळ कार्ड व्हेरिफिकेशन व्हॅल्यू आणि वन-टाइम पासवर्ड एंटर करणे गरजेचे असते, मात्र हे पुढील वर्षापासून बदलू शकते व प्रत्येक वेळी तुम्ही पेमेंट करता तेव्हा तुम्हाला कार्डची संपूर्ण माहिती भरावी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँक कथितपणे पेमेंट गेटवेची सूट देण्याची मागणी स्वीकारण्याच्या विरोधात आहे.
नवीन पेमेंट एग्रीगेटर व पेमेंट गेटवे नियमांमुळे प्रत्येक ऑनलाईन व्यापारी प्रक्रिया व्यवहाराकरिता केवळ एक ‘टोकनाईज्ड की’ वापरणे अनिवार्य होईल. नवीन नियम ऑटो चेकआऊटकरिता अधिकृत ऑपरेटरच्या माध्यमातून या डेटाचा वापर प्रतिबंधित करतील. ई-कॉमर्सला टोकनायझेशन सिस्टीमकरिता कार्ड नेटवर्कसोबत करार करावा लागेल. हे टोकन प्रत्येक कार्ड क्रमांकासोबत जोडले जातील. इतर कोणीही हे टोकन वापरू शकत नाही. फक्त ठरावीक व्यापारी ते वापरू शकतील. आरबीआयच्या या कडक नियमामागचे कारण रॅन्समवेअर हल्ले असल्याचे सांगितले जात आहे.
This News post has been retrieved from RSS feed, We do not claim its copyrights or credits. If you wish have credits contact us.
