राज्य सरकारला मोठा धक्का; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला न्यायालयानं पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

स्रोत: रत्नागिरी खबरदार

This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.