मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे; पण त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत असून, वेळेत निर्णय घ्या, उग्र आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असा इशारा भाजपने दिला आहे. विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले की, एकीकडे राज्य सरकार दारूवरील कर कमी करत आहेत; पण सरकारला इंधनावरील कर कमी करण्यास वेळ नाही. गेल्या काही दिवसांपासून विलीनीकरणासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे; पण सरकारला या कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त दारूचा व्यवसाय करणाऱ्यांची काळजी आहे. सरकारने विलीनीकरण जाहीर करून चर्चेला बोलवावे. जर एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिघळले तर सरकार जबाबदार असेल.
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, सरकार जर कर्मचाऱ्यांशी न बोलता फक्त माध्यमाशी बोलत आहे, त्याचा काही फायदा नाही. महाराष्ट्रातील लोकांचे हाल व्हावे, असे एसटी कर्मचारी यांना बिलकुल वाटत नाही; पण हे सरकार योग्य तो निर्णय का घेत नाही, सरकारला निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने अडवले नाही. मग हे विलीनीकरणाबाबत का निर्णय घेत नाहीत.
ज्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे तरी त्यांना पहिले खात्यात घ्या. मी पोलिसांना आव्हान करेन की जर गुरुवारी गाड्या अडावल्या तर हे आंदोलन तीव्र होईल, आम्ही गनिमी कावा करून मंत्रालयावर आंदोलन करणार आणि त्यासाठी आम्ही आमचे राखीव माणसे बाहेर काढू, सदाभाऊ खोत, माजी मंत्री, संस्थापक, रयत क्रांती संघटनायांनी म्हटले आहे.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
