मुंबई : केंद्र सरकारने पेट्रोल पाच रुपये व डिझेल दहा रुपयांनी कमी केले. मात्र, दुसरीकडे सेस लावून लोकांची लूट सुरू ठेवली आहे. उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे राज्यांचा वाटा कमी होणार आहे. अगोदरच केंद्र सरकारने १ मार्च २०२१पासून ३१ ऑक्टोबर २०२१पर्यंत केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून मिळणारे राज्य शासनाचे जवळपास ३० हजार कोटी रुपये हडप केले आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत इंधनावरील कर कपातीच्या मुद्द्यावरून पटोले यांनी आकडेवारी सादर केली. ते म्हणाले, सध्या देशात पेट्रोलवर २७.९० रुपये व डिझेलवर २१.८० रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. नियमानुसार राज्य शासनाला पेट्रोलवर ११.१६ रुपये व डिझेलवर ८.७२ रुपये मिळणे आवश्यक होते.
२०२०-२१मध्ये राज्य शासनाला पेट्रोलवर प्रतिलीटर १३.१६ रुपये देण्याऐवजी फक्त ५६ पैसे देण्यात आले व डिझेलवर १२.७२ रुपयांऐवजी फक्त ७२ पैसे देण्यात आले. केंद्र सरकारने १८ रुपये रस्ते विकास सेस व ४ रुपये कृषी सेस लावला. सेसमधला हिस्सा राज्याला मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादन शुल्क कपात केल्याने राज्याला मिळणारा हिस्सा कमी झाला. सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार सामान्य जनता आणि राज्य सरकारांचे आर्थिक शोषण करत आहे.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
