मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर स्वतःचे नियंत्रण आणण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात बदल करत काही निर्णय घेतले आहेत. मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आलेले हे सर्व निर्णय प्रस्तावित असून येत्या अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा डाव राज्य शासनाने आखला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती हे राज्यपाल असून देखील ते कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत, राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार सुचवलेल्या नावांमधूनच कुलगुरूंची निवड राज्यपालांना करावी लागणार, प्र.कुलपती हे पद निर्माण करत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची प्र.कुलपती पदी नियुक्ती केली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले हे बदल म्हणजे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा मोठा डाव आहे, असे अभाविपचे मत आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात राजकीय पक्ष व नेत्यांचा अवाजवी हस्तक्षेप वाढणार आहे. राज्यपाल हे कायद्याने सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख असून त्यांच्या अधिकारांवर आक्रमण करत राज्यपालांचे अधिकारक्षेत्र कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे.
विद्यापीठातील गुणवत्ताधारक प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांवर राजकीय दबावाचा विपरीत परिणाम देखील या निर्णयामुळे होणार आहे. “राज्य मंत्रिमंडळाच्या विद्यापीठ कायदा बदलातील तरतुदीमुळे राज्य सरकारचा शैक्षणिक क्षेत्रात हस्तक्षेप वाढणार असल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत तडजोड करून विद्यार्थ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठामध्ये शिक्षणाचे राजकीयकरण सुरू होणार असून अभाविप याचा विरोध करते”, असे मत अभाविप कोंकण प्रदेशमंत्री अमित ढोमसे यांनी व्यक्त केले.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
