सिंधुदुर्ग : चिपी विमानतळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली असून याबाबत लक्ष घालण्याच्या सूचना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत तसेच स्थानिक खासदार विनायक राऊत यांना केल्या आहेत. चिपी विमानतळासाठी एकूण ३०५ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यातील सुमारे १७५ हेक्टर जमिनीला एकरी अवघा ६०० रुपये वा हेक्टरी १५०० रुपये भाव देण्यात आला होता. तर २७२ हेक्टर पर्यंतच्या उर्वरित जागेला एकरी ४० हजारापर्यंत भाव देण्यात आला. मात्र, ठरलेल्यापेक्षा ३३ हेक्टर अधिक जमीन एमआयडीसीने ताब्यात घेतली होती. तसेच जवळपास ९०० हेक्टर जमिनीवर संपादनासाठी म्हणून पेन्सिलने नोंदी करून ठेवण्यात आल्या होत्या.
याला शेतकऱ्यांनी न्यायालयात आक्षेप घेतल्यानंतर या नोंदी काढण्यात आल्या. मात्र, ताब्यात घेतलेली अतिरिक्त ३३ हेक्टर जमीन एमआयडीसीने सोडण्यास नकार दिला होता. मात्र, ही जमीन भूसंपादनात नसल्याने त्यासाठी एकरी दहा लाख वा हेक्टरी २५ लाख रुपये मोजण्यात आले होते. त्यामुळे एकाच ठिकाणच्या जमिनीला एकाबाजूला ६०० रुपये एकर तर दुसरीकडे १० लाख रुपये एकर असा प्रकार घडला होता. तसेच एमआयडीसीने ही जमीन विमानतळ उभारणीसाठी आयआरबी कंपनीला ९५ वर्षाच्या भाडे कराराने देताना आठ लाख रुपये हेक्टर असा सरसकट भाव लावला होता. यातून एमआयडीसीनला २० कोटी रुपये मिळाले असताना शेतकऱ्यांच्या हातावर मात्र एक कोटी ७४ लाख रुपये टेकवून त्यांची बोळवण केली होती.
चिपी विमानतळ उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर जनता दल (से) महाराष्ट्र पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर, पत्रकार संजय परब आणि सामाजिक कार्यकर्ते व गिर्यारोहक रामेश्वर सावंत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना पत्र पाठवून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली होती. वर्तमानपत्र आणि न्यूज चॅनेलवरून या विषयाचा गाजावाजा झाल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचला होता. त्यांनी स्वतः दखल घेत रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांना या विषयात लक्ष घालण्याच्या सूचना शुक्रवारी केल्या. त्यानुसार शुक्रवारी चंद्रवदन आळवे यांना बोलावून घेऊन खा. विनायक राऊत यांनी या विषयाची माहिती घेतली होती.
तसेच विमानतळ लोकार्पण कार्यक्रमात चिपी ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार शनिवारी चिपीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांशी भेट झाली. त्यांच्या सूचनेनुसार शिष्टमंडळाने आपल्यावरील अन्यायाचे निवेदन जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सुपूर्द केले. त्यांनीही येत्या १५ दिवसांत संबंधित सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून झालेला अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे चिपीवासीयींच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः पुढाकार घेतल्याबद्दल जनता दल तसेच स्थानिक जनतेच्या वतीने प्रभाकर नारकर, संजय परब आणि रामेश्वर सावंत यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
