पुणे : राज्यात सुरू असलेला एसटी कामगारांचा संप अद्याप पूर्णपणे मागे घेण्यात आलेला नाही. काही कामगार कामावर परतू लागले असले तरी संप मागे घेतल्याची सार्वत्रिक घोषणा अद्याप झालेली नाही. अनेक जण विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या संदर्भात विचारलं असता, त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली. पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
‘विलिनीकरणाच्या मागणीचा निर्णय उच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या समितीसमोर आहे. या समितीचा जो काही अहवाल येईल, तो सरकारला मान्य असेल असं खुद्द परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलंय. अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगण, आंध्र प्रदेश या राज्यातील परिवहन मंडळांची नेमकी काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करून परब यांनी आपली भूमिका मांडली आहे, असं अजित पवार म्हणाले. अनेक प्रतिनिधींशी चर्चा केली. कुठल्या संघटनेशी चर्चा करायची हाही महत्त्वाचा प्रश्न होता. तरीही अनिल परब यांनी सर्वांशी चर्चा केली. आता कामगारांचे पगार वाढलेले आहेत.
अद्यापही काही लोक समाधानी नाहीत. पण कुठलीही गोष्ट तुटेपर्यंत ताणायची नसते. हेच आम्हाला पाहिजे अशी टोकाची भूमिका घेणं योग्य नाही. दोन्ही बाजूंनी दोन पावलं मागंपुढं होणं गरजेचं आहे, असं अजित पवार म्हणाले. गोरगरीब समाज एसटीनं ये-जा करतो. शाळा सुरू झाल्या आहेत. अनेक भागांत विद्यार्थी एसटीनं शाळेत जातात. राज्य सरकारला एसटी कामगारांच्या मागणीचा विचार करताना राज्यातील प्रवासी नागरिकांचाही विचारा करावा लागतो. विद्यार्थ्यांचा विचार करावा लागतो. काहींना सवलती द्याव्या लागतात. एसटी कर्मचाऱ्यांनीही हा विचार करावा आणि विषय संपवावा. खरंतर विलिनीकरणाची मागणी सुरुवातीला नव्हती, ती नंतर पुढं आली. पण एसटीचं विलिनीकरण राज्य सरकारमध्ये केलं तर उद्या कोतवाल आणि पोलीस पाटीलही पुढं येतील,’ असं अजित पवार म्हणाले.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
