सोलापूर : माढा तालुक्यातील परितेवाडी जिल्हा परिषद शाळेचे ग्लोबल टीचर रणजित डिसले यांच्याविरूद्ध अकरा महिन्यापूर्वी चौकशी समितीने सादर केलेला अहवाल मान्य करण्यात आला असून, त्यांच्याविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. किरण लोहार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
तर, प्रशासनाकडून मला मानसिक त्रास देण्यात येत असल्याचे डिसले गुरुजींनी म्हटले आहे. त्यातूनच, नोकरी सोडण्याचा विचार करत असल्याचेही ते म्हणाले.
अमेरिकेत पीएचडी मिळविण्यासाठी गुरूवारी डिसले गुरूजी जिल्हा परिषदेत आले होते. रजेसाठी अर्ज समोर ठेवल्यानंतर शिक्षणाधिकारी लोहार यांनी त्यांना शाळेसाठी काय केले असा सवाल केला. पीएचडीसाठी विहित नमुन्यात मुख्याध्यापकांकडे अर्ज सादर करा असे सांगून परत पाठविले होते. हे वृत्त प्रसिद्ध होताच सोशल मीडियावर हा विषय चर्चेचा झाला. काही जणांनी या प्रकाराचा निषेध केला तर काही जणांनी यामागे नेमके कारण आहे तरी काय असे प्रश्न उपस्थित केले.
याबाबत शिक्षणाधिकारी लोहार यांच्याशी संवाद साधल्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. ग्लोबल टीचर डिसले गुरूजी यांच्या पुरस्काराबाबत लेखी तक्रार आली होती. या तक्रारीवरून कुर्डुुवाडी पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी मारूती फडके यांच्यासह विस्तार अधिकारी उमा साळुंके, सुभाष दाढे, मुख्याध्यापक रामेश्वर लोंढे, विस्तार अधिकारी बंडू शिंदे या पाच जणांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने २५ मार्च २०२१ रोजी अहवाल सादर केला. यात समितीने सहा मुद्यांवर चौकशी केली.
ग्लोबल पुरस्कार मिळाल्याचे जाहीर केल्यावर जिल्ह्यातील इतर शिक्षकांना प्रशिपण देण्यासाठी त्यांना जिल्हा प्रशिक्षण संस्थेकडे प्रतिनियुक्ती देण्यात आली. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ दिली. पण या काळात ते या संस्थेकडेही हजर नव्हते, असे या संस्थेने कळविले आहे. त्यानंतर परितेवाडी शाळेत रुजू झाल्यानंतर तीन वर्षे ते कामावर हजर झालेच नाहीत, असे चौकशी समितीने अहवालात नमूद केले आहे.
तत्कालीन शिक्षणाधिकारी संजयकुमार राठोड यांच्याकडे चौकशी समितीने अहवाल दिल्यावर त्यांनी यावर चर्चा करा, असा दोन वेळा शेरा मारला. त्यामुळे हा चौकशी अहवाल प्रलंबित राहिला. लोहार यांनी पदभार स्वीकारल्यावर ही फाइल त्यांच्यासमोर आली. त्यांनी चौकशी समितीचा अहवाल मान्य केला आहे.
डिसले गुरुजी तीन वर्षे विनापरवानगी शाळेवर गैरहजर राहिले. तक्रार आल्यावर चार महिन्यांचा पगार थांबविला होता; पण तीन वर्षे काम न करताच त्यांनी पगार उचलला. त्यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई करा, असा प्रस्ताव सादर करण्यात येत असल्याचे शिक्षणाधिकारी डॉ. लोहार यांनी सांगितले.