शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी १५ टक्के फी कपातीसंदर्भात शिक्षण विभागाने नवीन शासन निर्णय लागू केला असल्याची माहिती दिली, मात्र याची अंमलबजावणी कशी होणार आणि पालकांची याबाबत तक्रार असेल, ती कुठे करायची, असे विचारले असता याबाबत विभागीय फी नियामक समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली. विभागीय स्तरावर समिती स्थापन केली आहे. त्याचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत. त्यांच्याकडे जाऊन पालक दाद मागू शकतात, असेही शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. हिंगोली येथे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पालक मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर त्या माध्यमांशी बोलत होत्या.
वर्षा गायकवाड यांचा हा निर्णय
शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीनं तर १५ टक्के फी माफीबाबत अध्यादेश आणला जाणार होता. यासंदर्भात घोषणाही झाली होती, परंतु शासन निर्णय लागू करण्यात का आला. यासदंर्भात विचारले असता, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा निर्णय मंत्रिमंडळाचा आहे, अशी माहिती दिली.
१५% फी कपात देण्याबाबत शासन निर्णय लागू
बारावीपर्यंतच्या सर्व मंडळांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये यंदाच्या वर्षाकरिता १५% फी कपात देण्याबाबत शासन निर्णय लागू केला. २०२०-२१ या एका वर्षाकरिता एकूण शुल्काच्या १५% फी कपातीचा निर्णय तत्काळ अंमलात आला आहे. हा निर्णय राज्यामधील सर्व मंडळाच्या सर्व शाळांसाठी जारी असणार आहे. ज्या पालकांनी पूर्ण शुल्क अदा केले आहे, त्यांचा १५ टक्के परतावा पुढच्या तिमाही हप्त्यामध्ये समायोजित करावा. फी समायोजन अशक्य असल्यास पालकांना ते परत द्यावे, असे निर्णयात म्हटले आहे. एखाद्या संस्थेने १५% शुल्क कपातीस नकार दिल्यास पालकांना विभागीय नियामक समितीकडे दाद मागता येणार आहे. तसेच शुल्क अदा केले नाही म्हणून निकाल राखून ठेवणे, विद्यार्थ्यास आभासी वर्गातून निलंबित करण्यास मनाई केली आहे.
निर्णयामार्फत शिक्षण संस्थांना समज
गेले वर्षभर विद्यार्थी आभासी वर्गात आहेत. त्यामुळे व्यायामशाळा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय यांचा वापर झालेला नाही. वापर नाही तर मग त्याची फी विद्यार्थ्यांमार्फत घेणे नफेखोरी अथवा व्यापारीकरण होणार आहे, अशी समज शिक्षण संस्थांना निर्णयामार्फत दिली आहे.
Credits and. Copyrights – Maay Marathi
