मुंबई : केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या पायाभूत अथवा जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामाकरीता विभागीय आयुक्त यांना आवश्यकता वाटल्यास रात्रीच्या वेळी देखील गौण खनिजाच्या उत्खननाची व वाहतूकीची परवानगी देण्याबाबत बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
याशिवाय आपला खाणकामाचा पारंपरिक व्यवसाय चालू ठेवण्यास इच्छुक असणाऱ्या कुंभार आणि वडार समाजाच्या कुंटुंबाच्या बाबतीत अर्ज केल्यावर स्फोटके वापरून अथवा स्फोटकाशिवाय उत्खनन करण्यास देखील परवानगी देण्यात येईल. राज्यामध्ये होणा-या खनिजाच्या वाहतूकीस राज्य शासन वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे प्रति मेट्रिक टन किंवा प्रति ब्रास ‘नियमन शुल्क’ आणि सेवा शुल्क वाहतूकदाराने अथवा खाणपट्टाधारकाने राज्य शासनास अदा करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 अन्वये गौण खनिजाच्या बाबतीत जिल्हाधिका-याने दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत विभागीय आयुक्तासह अपर विभागीय आयुक्त यांचेकडेही अपील दाखल करता येईल.
या तरतुदींसंदर्भात महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 या नियमामध्ये सुधारणा करण्यात येतील.
