मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता तूर्तास 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. परंतु, आरक्षणाशिवाय यापुढील कोणत्याही निवडणुका झाल्या तर आम्ही त्याविरोधात रस्त्यावर उतरू असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
ओबीसी आरक्षाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या न्यायाल्याच्या निर्णयानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसींना आरक्षण गमवावं लागलं अशी टीका करत फडणवीस म्हणाले, “केंद्र सरकारकडे असलेला इप्मिरिकल डेटा उपयोगाचा नाही. दोष वर्षे फक्त केंद्राकडे बोटं दाखवण्याचं काम राज्य सरकारने केलं. न्यायालयानेही इप्मिरिकल डेटाची राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला केंद्राकडे बोट दाखवता येणार नाही. दोन वर्षात राज्य सरकाने न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं नाही. फक्त वेळ वाया घालवला. त्यामुळेच ओबीसींचे आरक्षण गमवावे लागले.”अशी टीका देवेद्र फडवीस यांनी केली.
“ओबीसींच्या आरक्षणावरून आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं राजकारण करायचं नाही. आम्ही राज्य सरकारला सर्व प्रकारची मदत करायला तयार आहोत. पुढील तीन महिन्यात राज्य सरकारने इप्मिरिकल डेटा गोळा कारावा. तीन महिन्यात डेटा गोळा करणे शक्य आहे. फक्त त्यासाठी राज्य सरकारची राजकीय इच्छा शक्ती आवश्यक आहे.” असा टोलाही फडणवीस यांनी यावेळी राज्य सरकाला लगावला आहे. पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्राने न्यायालयात योग्य बाजू मांडली आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या मनात नक्की काय आहे तेच आम्हाला समजत नाही. राज्य सरकारमध्ये जे ओबीसी नेते आहेत त्यांच कोण एेकत नाही. असा टोला लगावत आमचं सरकार असताना ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा नव्हाता अशी बाजूही फडवीस यांनी यावेळी मांडली.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
