मुंबई : राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक देण्याबाबतच्या याचिकेत आता संजय पांडे यांनाही प्रतिवादी बनवा असे निर्देश हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहे. मंगळवारी या जनहित याचिकेवरील निकाल राखून ठेवताना पांडे यांची बाजू ऐकण्यास हायकोर्टानं नकार दिला होता.
मात्र आपला तो आदेश शुक्रवारी मागे घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं सर्व प्रतिवादींना शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत 9 फेब्रुवारीला यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी संजय पांडे यांच्यावर थेट आरोप केलेले असल्यानं त्यांचीही बाजू ऐकणं आवश्यक असल्याचं मत शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं.
राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना नियमबाह्य पद्धतीनं या पदावर कायम राहण्याचा काय अधिकार आहे?, असा थेट सवाल या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला होता. तसेच याप्रकरणी राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या भूमिकेवर कठोर ताशेरे ओढताना ‘राज्य सरकारच्या सेवेतील सर्वोच्च पदावर असलेला अधिकारी अश्या पद्धतीनं काम करतो का?’, असा सवालही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना विचारला.
ॲड. दत्ता माने यांनी राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक देण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्यात विद्यामान प्रभारी महासंचालक संजय पांडे यांना आणखीन मुदतवाढ न देण्याची मागणीही केली आहे. युपीएससीची शिफारस नसतानाही संजय पांडे यांची डीजीपी म्हणून नियुक्ती केल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ॲड. अभिनव चंद्रचूड यांनी कोर्टाला सांगितलं की, ‘राज्य पोलीस दलातील सर्वोच्च पदाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होऊ नये.’ राजकीय स्वार्थासाठीच ब-याचदा अश्याप्रकारचे निर्णय घेतले जातात, त्याच अनुषंगानं प्रभारी डीजीपी पदावर असलेल्या पांडे यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा. तर संजय पांडे यांच्यावतीनं मात्र कोर्टात आपल्यावर फार मोठा अन्याय होत असल्याची भूमिका घेत युपीएससीनं आपल्या सेवाजेष्ठतेचं योग्य मुल्यांकन केलं नसल्याचा दावा केला. मात्र याला तुम्ही स्वत: कोर्टात आव्हान का दिलं नाही?, यावर पांडेकडे तसेच मुख्य सचिवांच्या निर्णयाबाबतच्या भूमिकेवर हायकोर्टानं केलेल्या सवालांवर राज्य सरकारकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं.
याचिका काय?
संजय पांडे एप्रिल 2021 पासून राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा प्रभारी कार्यभार सांभाळत आहेत. तरीही पांडे यांना आणखीन मुदतवाढ देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. मात्र ही मुदतवाढ नाकारत, पांडे यांना पदावरून दूर करत राज्याला पूर्णवेळ एक महासंचालक नियुक्त करावा, अशी मागणी करत एक जनहित याचिका अॅड. दत्ता माने यांनी दाखल केली आहे. राज्यातील 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं युपीएससीकडे पाठवून युपीएससीकडून त्यातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डीजीपी पदासाठी शिफारस करण्यात येते. त्यातूनच पूर्णवेळ महासंचालकची नियुक्ती होते, ही प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून युपीएससीने हेमंत नगराळे, के. वेंकटेशम, रजनिश सेठ या तीन वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची नावं सुचवली आहेत. मात्र, अद्यापही कार्यवाहक संजय पांडेच डीजीपी म्हणून कायम असून त्यांना तात्काळ पदावरून हटवून शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एकाची पूर्णवेळ महासंचालक म्हणून नियुक्ती करावी यामागणीसाठी दाखल जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
राज्य सरकारचा दावा काय?
महासंचालक पदी अधिका-याची कायमस्वरूपी भरती व्हावी, यात शंका नाही. सुबोध जयस्वालांची केंद्रीय विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाल्यानंतर अचानक रिक्त झालेल्या महासंचालक पदासाठी राज्यातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी संजय पांडे यांची कार्यवाहक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुससार, युपीएससीच्या निवड समितीची बैठकीत निवड केलेल्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविषयीच्या प्रक्रियेची नियमाप्रमाणे पूर्तता होऊ न शकल्यानं अद्याप कायमस्वरुपी नेमणूक झालेली नसल्याची माहिती राज्याच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. तसेच 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्य सरकारनं त्या शिफारशीवर आक्षेप घेतला असून युपीएससी समितीकडे हा विषय पुन्हा पाठवला आहे. त्यावर अभिप्राय येताच योग्य अधिकाऱ्याची निवड करण्यात येईल, असेही त्यांनी कोर्टाला सांगतिलं. मात्र त्यावर आक्षेप घेत समितीनं शिफारस केलेल्या तीन अधिकाऱ्यांमध्ये सध्याचे प्रभारी डीजीपी पांडे यांचे नावच नसल्याचं केंद्र सरकारतर्फे एएसजी अनिल सिंग यांनी युपीएससीची बाजू मांडताना स्पष्ट केलं.
त्यातच राज्य सरकारनं पांडे यांना जून 2022 मधील त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत महासंचालक पदावरच कायम ठेवण्याची योजना आखली आहे. परंतु, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात असून युपीएससीने शिफारस केलेल्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एकाची राज्य डीजीपी म्हणून नियुक्ती करणं बंधनकारक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी सांगितलं. यावर राज्याला कायमस्वरुपी पोलीस महासंचालक नेमण्याबाबत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नियुक्ती समितीनं केलेल्या शिफारशीतील नावं राज्य सरकारनं का स्विकारली नाहीत?, तसेच त्या समितीत राज्याचे तात्कालीन मुख्य सचिवही सदस्य होते. बैठकीत नियुक्तीविषयी शिफारशीचा इतिवृत्तावर सही केल्यानंतर मुख्य सचिव त्याबाबत हरकत किंवा वेगळे मुद्दे मांडू कसे शकतात?, त्यांनी अधिच याबाबत विचार कसा केला नाही. तसेच प्रभारी महासंचालक नेमून राज्यातील अन्य यापदासाठी योग्य असलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होत नाहीय का?, असा सवालही हायकोर्टानं मंगळवारच्या सुनावणीत उपस्थित केला होता.
