मुंबई : वेतन, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारीला ठेवली आहे.
एसटी संपासंदर्भात उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल अद्याप तयार नसून त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ न्यायालयाने दिली आहे. समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा सीलबंद अभिप्रायही सादर करण्यात येणार आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. करोना संकटकाळात सेवा बजावताना 306 एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात महामंडळाने तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
