एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी मागील तीन दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज संपाविरोधातील याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली. यानंतरही राज्यभरात कर्मचारी मागे हटायला तयार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा कामगारांना आवाहन केलं आहे. अनिल परब यांनी म्हटलं की, हायकोर्टाने दिलेले आदेश कर्मचाऱ्यांचे हित बघून दिलेत. त्यांची विलिनीकरणाची मागणी मोठी आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे. हा आदेश जसा आम्हाला लागू, तसा त्यांनाही लागू. यात भडकवणाऱ्या नेत्याचे नुकसान होत नाही, कामगारांचे होत आहे, असं परब म्हणाले. त्यांनी म्हटलं की, कारवाई करण्याची इच्छा नाही. संप मागे घ्या, हा संप कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. काही राजकीय पक्ष पोळी भाजून घेत आहेत. पडळकर व खोत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार आहेत का? जर कामावर नसतील तर पगारही होणार नाही.
संप सुरू राहिल्यास कामगारांची अडचण वाढेल, असंही परब म्हणाले. त्यांनी म्हटलं की, विलिनीकरणाची मागणी एक दोन दिवसांत होणार नाही. सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. कोर्टाला आम्ही लेखी दिले आहे. हा मुद्दा राजकीय पक्षांनी लावून धरलेला आहे. भाजप खतपाणी घालतंय. कामगारांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. निलंबनाची कारवाई वाट पाहूनच केली. घाईत केलेली नाही. कामगारांनी कमिटीसमोर म्हणणं मांडावं.
सर्व खाजगी बसचालकांना स्टेज कॅरिजची परवानगी दिलीय, असंही परब म्हणाले. परब म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं आम्ही पालन केलंय. एसटी कर्मचाऱ्यांनीही पालन करावं. लोकांना वेठीस धरु नये. कुणी भडकवत असेल तर त्यांना बळी पडू नका. मागण्या चर्चा करुन पूर्ण करु असं आश्वासन दिलं होतं. हा संप बेकायदेशीर आहे.
पुन्हा विनंती आहे की, आपण कामावर यावं. कामगारांच्या नुकसानीला जबाबदार हे भाजप नेते असतील. विलिनीकरण करण्याची मागणी एक दोन दिवसात पूर्ण होणारी नाही, त्रिसदस्यीय समिती आपला अहवाल 12 आठवड्यात देणार आहे. आपण कामावर या, चर्चेतून मार्ग काढू, असं आवाहन देखील अनिल परब यांनी केलं आहे.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
