स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
मुंबई : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर घटविल्याने राज्य सरकारच्या व्हॅट उत्पन्नात वार्षिक ३१०० कोटी रुपयांची तूट येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार इंधनाचे दर आणखी कमी करण्याची शक्यता नाही. राज्याच्या वित्त विभागाने गुरुवारी याचे स्पष्ट संकेत दिले. उलट केंद्र सरकारनेच अबकारी कर आणखी कमी करावा, अशी सल्लावजा
सूचना राज्याने केंद्राला केली आहे. केंद्राकडून राज्यास जीएसटीपोटी २०२१-२२ अखेर ५० हजार कोटी रुपये थकीत येणे असेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण असूनही राज्य सरकारने इंधनावरील करांचे प्रमाण केंद्राच्या तुलनेत नेहमीच कमी राखले आहे, असेही राज्याने केंद्राला सुनावले आहे.
केंद्राने ५ मे २०२० रोजी पेट्रोल-डिझेलवर जेवढा अबकारी कर वाढविला होता ती संपूर्ण वाढ मागे घ्यावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. इंधनावरील व्हॅटमध्ये दिलासा देण्याचा विचार आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्यास केला जाईल, एवढेच आश्वासन सरकारने राज्यातील जनतेला दिले आहे.
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
