मुंबई : प्रस्तावित कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडबाबत तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे मेट्रो कारशेड प्रकल्पावरील स्थगिती तूर्तास कायम राहणार हे निश्चित. पर्यावरणप्रेमी झोरू बथेना यांनी अॅड्. सोनल यांच्यामार्फत सोमवारी कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका सादर केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, कारशेडचा वाद या जागेच्या दावेदारांकडून आपापसात चर्चा करून सामोपचाराने सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्यावर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत. त्यामुळे जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने योग्यवेळी योग्य निर्णय देऊ, असे म्हणत न्यायालयाने यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी सोमवारी फेटाळली.
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, हा जनहितार्थ प्रकल्प असून स्थगितीच्या आदेशामुळे तो बंद आहे. लोकल प्रवासात पडून दरवर्षी तीन हजार नागरिक जीव गमावतात. ही बाब लक्षात घेता मुंबईसाठी हा प्रकल्प फार महत्वाचा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी.
गेल्या काही दिवसांपासून कांजूरमार्ग कारशेडच्या जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद सुरू आहे. ही जागा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमएमआरडीएला दिली होती. या विरोधात केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान देत सदर जागेवर आपला दावा केला आहे.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
