मुंबई : केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच राज्य सरकारने कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया प्रस्तावित केली आहे. तज्ज्ञ समितीच्या माध्यमातून राज्यपालच कुलगुरूंची निवड करणार आहेत. शिवाय, प्र-कुलपतीसुद्धा समन्वयासाठी असणार आहेत.
त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार काढलेले नाहीत किंवा त्यांच्या अधिकारांवर टाच आणलेली नाही, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतेच प्र-कुलपतीपदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांची नियुक्ती तसेच कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची राज्यपालांना शिफारस करण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. यावर भाजपने टीका केली. युवासेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये आता कुलगुरू निवडला जाणार, एखादा सचिन वाझेसारख्या व्यक्तीला कुलगुरू करायचे आहे का, मुंबई विद्यापीठाचे भूखंड लाटण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचा घाट ठाकरे सरकारने घातला आहे, अशी टीका भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केली होती. यावर मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर दिले. केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये नियुक्ती करते तशीच पद्धत आता प्रस्तावित केली आहे.
शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्यपाल, सरकार आणि विद्यापीठ या सर्वांमध्ये योग्य समन्वय हवा यासाठी निर्णय घेतले. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळमध्ये अशीच पद्धत आहे. महाराष्ट्रात निर्णय घेतला की टीका करण्याचे उद्योग काही जण करतात. विद्यापीठांचे भूखंड शैक्षणिक कारणासाठी वापरले जावेत यासाठी एसआरए प्रकल्प बंद करणारा मी एकमेव मंत्री आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
