मुंबई : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे धास्तावलेल्या मुंबईकरांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. मुंबईला कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका नसल्याचा दावा मुंबई महापालिकेनं उच्च न्यायालयात केला आहे. मुंबईत झालेलं लसीकरण आणि सध्याची कोरोना रुग्णांची आकडेवारी याचा दाखला देत महापालिकेनं मुंबई सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयात दिला आहे.
मुंबईत 42 लाख नागरिकांना कोरोना लशीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. तर 82 लाख नागरिकांनी पहिला डोस घेतला आहे. लसीकरण मोहिम योग्य प्रकारे सुरु असल्याचंही महापालिकेनं सांगितलं आहे. अंथरुणाला खिळलेल्या, अपंग तसेच आजारी नागरिकांचे घरी जाऊन लसीकरण करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयात मुंबई महापालिकेकडून माहिती देण्यात आली आहे.
अंथरुणाला खिळलेल्या, अपंग तसेच आजारी नागरिकांचे घरी जाऊन लसीकरण करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबईतील करोनास्थितीची, लसीकरण मोहिमेची पालिकेतर्फे अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली. त्याच वेळी मुंबईतील कोरोनावरील लशीचा पहिला आणि दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेता मुंबईला करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका नसल्याचं आणि मुंबई सुरक्षित असल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तसेच ही याचिका प्रलंबित ठेवण्याची गरज नसल्याचा दावाही केला आहे.
याचिकाकर्त्यांनीही पालिकेच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे. लसीकरण मोहीम योग्यरीतीने सुरु असल्याचं सांगितलं. शिवाय घरोघरी लसीकरण मोहिमेला आधी नकार देणाऱ्या केंद्र सरकारनेही आता त्याबाबत धोरण आखल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर अंथरुणाला खिळलेले, आजारी आणि अपंग नागरिकही लसीकरणापासून वंचित राहणार नाहीत, असं नमूद करत न्यायालयानं याचिका निकाली काढली आहे.
मुंबई महापालिकेनं न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील अंथरुणाला खिळलेल्या 2586 नागरिकांना दोन्ही लसमात्रा, तर तीन हजार 942 नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आलं आहे, असंही पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर मुंबईतील बनावट लसीकरणप्रकरणी दाखल झालेल्या दहापैकी नऊ गुन्ह्यांचा तपास मुंबई पोलिसांनी पूर्ण करून आरोपपत्रही दाखल केल्याची माहितीही मुंबई महापालिकेनं राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला दिली.
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
