मुंबई : देशभरातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नीट परीक्षेचे आयोजन केले जाते. परंतु या परिक्षेत दिवसेंदिवस वाढणारे गैरप्रकार पाहता नीट परीक्षा व्यापम घोटाळ्याचा पुढचा अंक आहे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पेपर फोडून, डमी विद्यार्थी बसवून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी सुरु असून गरीब, मध्यमवर्गीय मुला-मुलींनी डॉक्टर होऊ नये म्हणून नीट चा वापर सुरु आहे का ? असा संतप्त सवाल करून महाराष्ट्र सरकारनेही तामिळनाडू प्रमाणे ‘नीट’बाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना पटोले पुढे म्हणाले की, देशभरातून १६ लाख विद्यार्थी नीटची परीक्षा देतात पण त्यातील गैरव्यवहार वाढले आहेत. पेपर लिक होण्याचे प्रकारही वाढीस लागल्याच्या घटना नागपूर, जयपूर सारख्या ठिकाणी घडल्या आहेत. त्यातच नीटमध्ये सीबीएससी व इतर केंद्रीय मंडळाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही राज्य परिक्षा मंडळाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातील तफावत हा जसा त्यातील मुद्दा आहे.
तसेच नीटसाठी कोचिंग क्लासेसची असलेली भरमसाठ फी ही गरिब, सामान्य कुटुंब, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी यांना परवडणारी नाही. २०१७ पासून तामिळनाडू राज्यातील मेडीकलमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची आकेडवारी पहाता, नीट परिक्षेपूर्वी २०१०-११ मध्ये राज्य बोर्डाचे ७१.७३ टक्के विद्यार्थींना मेडीकल कॉलेजला प्रवेश मिळत होता. तर, सीबीएससी बोर्डाच्या ०.१३ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असे. नीट परिक्षा सुरु झाल्यानंतर २०१७-१८ साली राज्य बोर्डाचे ४८.२२ टक्के विद्यार्थी तर सीबीएससी बोर्डाच्या २४.९१ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. आकडेवारीतील ही तफावत वाढत जाऊन २०२०-२१ मध्ये राज्य बोर्डाचा टक्का कमी होऊन ४३.१३ टक्के झाला तर सीबीएससीचा २६.८३ पर्यंत वाढला. ही आकडेवारी पाहता नीट परिक्षेनंतर राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची मेडिकलमधील संख्या कमी कमी होत असून सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत जाताना दिसत आहे. हे अन्याय व असमानता वाढवणारे आहे. यामुळे ग्रामीण भागातले तसेच सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थांचे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न धुळीस मिळत आहे. या सर्वांचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने नीट परीक्षा रद्द करावी व राज्य बोर्डाच्या मार्क्सवरच प्रवेश दिला जावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे, असे पटोले म्हणाले.
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
