मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे आणि अन्य काही मागण्यांसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तूर्तास मागे घेत असल्याचे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी जाहीर केले. परिवहन मंत्र्यांनी पगारवाढीची घोषणा करूनही एसटी कर्मचारी विलिनीकरणावर ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. गैरवाजवी मागणी घेऊन भाजपवाल्यांनी एसटी कर्मचाऱ्याना भडकवण्याचे काम केले, असा आरोप मलिकांनी केला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर मिळावेत, महागाई वाढत असताना कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले पाहिजेत, अशी भूमिका राज्य सरकारची होती. परंतु, भाजपच्या लोकांनी एसटी महामंडळाला विलीन करा आणि त्यांना सरकारी कर्मचारी घोषित करा अशी गैरवाजवी मागणी घेऊन लोकांना भडकवण्याचे काम केले, अशी टीका मलिकांनी केली.
विलिनीकरणाचा निर्णय सरकारने घेतला असता, तर या राज्यामधील नगरपालिका आणि इतर महामंडळे आहेत. त्यातील सर्व कर्मचारी आम्हाला सरकारी कर्मचारी घोषित करा, सातवा वेतन आयोग लागू करा ही मागणी घेऊन पुढे आले असते. या राज्यातील उत्पन्नाच्या स्रोतांचा विचार करुन या मागण्या मान्य केल्यानंतर सरकार कर्ज काढूनही त्यांना पगार देऊ शकले नसते. ही सत्य परिस्थिती आहे, असे नवाब मलिक म्हणाले.
महामंडळ व्यवस्थित चालले पाहिजे, वेळेवर पगार दिला पाहिजे, पगारवाढ झाली पाहिजे, बोनस वेळेवर मिळाला पाहिजे, अशी सरकारचीही भूमिका आहे. मात्र, भाजपचे नेते लोकांची दिशाभूल करून भडकवत आहेत. हळूहळू एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झाले. सरकारने पगारवाढ आणि वेळेवर पगार व बोनस देण्याची घोषणा केली. कर्मचारी कामावर परत यायाला सुरुवात झाली. आपली दिशाभूल करण्यात आल्याचे त्यांना समजले. त्यामुळे त्यांनी माघार घेतली, असे मलिक म्हणाले.
दरम्यान, लालपरी आमची आहे. तिला पुनर्जिवीत करणे, तोट्यातून बाहेर काढणे त्यासाठी जे काही शक्य असेल ते सरकार करणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने घोषणा केली होती की, आम्ही नवीन गाड्या एसटी महामंडळाला देऊ, सुधारणा करणे, चांगली सेवा देणे, कामगारांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट्य आहे, असे नवाब मलिक म्हणाले
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
