Download Our Marathi News App
-राधा कृष्णन सिंह
विरार: वसई-विरार महानगरपालिकेच्या नऊ विभागांकडे मालमत्ता कराची एकूण 6,650 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, त्यापैकी सर्व नऊ विभागांना 500 कोटी रुपयांचे वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विभागातील थकबाकीदारांची यादी (टॉप 100) तयार केले आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 300 कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी असून, ती मालमत्ता करधारकांनी जमा केलेली नाही. थकबाकी वसुलीसाठी मनपा पूर्ण प्रयत्न करत आहे, मात्र थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी बाहेर पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे टार्गेट पूर्ण करणे शक्य होत नाही.
महापालिकेकडे असलेल्या थकबाकीदारांच्या यादीतील बहुतांश थकबाकीदार हे ग्रामपंचायतींच्या काळातील असल्याचे पालिका सूत्रांनी सांगितले. ज्या मालमत्तांवर जुना कर थकीत आहे, त्यापैकी बहुतांश घरे यापूर्वीच पाडण्यात आली आहेत. त्याशिवाय, असे काही आहेत ज्यांना मालमत्ता कुठे आहे याची कल्पना नाही. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांनी वसुलीसाठी कोणाकडे जायचे?
महापालिका सर्वेक्षण करत आहे
वसई विरार महापालिकेचे उपायुक्त (कर विभाग) समीर भूमकर म्हणाले की, महापालिका क्षेत्रातील 10 ते 20 टक्के प्रकरणे अशी आहेत. त्यावर यावर्षी काम सुरू झाले आहे. सर्वेक्षणाचे काम महापालिकेकडून (विहित प्रक्रियेनुसार) सुरू आहे. सर्वेक्षणाचा अहवाल आल्यानंतर तो स्थायी समितीसमोर मांडला जातो. अशी प्रकरणे पास झाल्यानंतर थकबाकीदारांची नावे यादीतून काढून टाकली जातात. या वेळी स्थायी समितीच्या अनुपस्थितीमुळे तो महापालिका आयुक्तांकडे मांडण्यात येणार आहे. त्यांच्या शिफारशीनंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.
देखील वाचा
…तर मालमत्ता कर काय भरायचा
स्थानिक समाजसेवक प्रदीप सिंह सांगतात की, ग्रामपंचायतीनंतर महानगरपालिका स्थापन झाली, त्यावेळी स्थानिक लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता कराच्या पावत्या केल्या होत्या, मात्र त्यांची मालमत्ता कुठे आहे. त्याबद्दल माहितीही नाही. याशिवाय महानगरपालिका प्रथम सर्वेक्षण न करता बेकायदा बांधकामांवर मालमत्ता कर आकारते, नंतर ती बेकायदा घरे विकत घेऊन लोक राहायला लागले की, ते महापालिकेकडून पाडले जाते. घर मोडकळीस आल्याने बेघर झालेल्या लोकांचा मालमत्ता कर कसा भरायचा.
