मोदी सरकारच्या वाहने भंगारामध्ये काढण्याच्या धोरणाने अनेकांच्या मनात नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुनी वाहने भंगारात काढणे का आवश्यक आहे, हे स्पष्ट केले आहे. गडकरी यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटद्वारे एक ग्राफिक्स शेअर केले आहे. यामध्ये त्यांनी जुन्या वाहनांमुळे नेमकं काय धोका उद्भवू शकतात, याचा साद्यंत तपशील दिला आहे.
पायाभूत सुविधा उभारण्यावर केंद्र सरकारमार्फत भर
एखादा जुना झालेला ट्रक हा चौदा चांगल्या स्थितीमधील ट्रक इतका धूर सोडतो, तर जुनी झालेली टॅक्सी एकावेळी टॅक्सी सोडतील इतका धूर वातावरणात सोडत असते. त्यामुळे ELV म्हणजे End of Life Vehicles रिप्लेस होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फक्त वाहनांच्या देखभालीवर होणारा खर्च कमी होणार नाही, तर प्रदूषणदेखील घटेल, असा दावाही नितीन गडकरी यांनी केला आहे. वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकार पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापराकरिता प्रोत्साहन देत आहे. फेम-एक योजनेला मिळालेल्या यशानंतर केंद्राने दहा हजार कोटींची फेम-दोन योजना अंमलात आणली आहे. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशनसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर केंद्र सरकारमार्फत भर दिला जात आहे.
केंद्र सरकारची स्क्रॅपेज पॉलिसी म्हणजे काय?
केंद्राच्या स्क्रॅपेज पॉलिसीप्रमाणे एखादी गाडी दहा वर्षे जुनी असेल, तर त्याची फिटनेस चाचणी करून घ्यावी लागेल. या टेस्टमध्ये पास झाल्यास नोंदणी फीऐवजी ग्रीन टॅक्स द्यावा लागेल. त्यानंतर संबंधित वाहन पुढील पंधरा वर्षांपर्यंत वापरता येऊ शकते. तसेच वीस वर्षे जुनी वाहने फिटनेस टेस्टमध्ये उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. जेणेकरून ही वाहने रस्त्यावर चालवता येणार नाहीत. व्यावसायिक वाहने पंधरा वर्षांनंतर, तर खासगी वाहने वीस वर्षांच्या वापरानंतर भंगारात काढण्यात येतील. त्यामुळे नागरिकांसमोर आपली वाहने जुनी झाल्यानंतर भंगारात काढण्यावाचून इतर कोणताही पर्याय उरणार नाही, परंतु त्यामुळे नागरिकांनाच फायदा होईल, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जुन्या वाहनांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान व अपघात कमी होतील, असाही सरकारचा दावा आहे.
शंभर टक्के पेट्रोल अथवा शंभर टक्के बायो-इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचा पर्याय
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन उत्पादकांना डिझेल इंजिन वाहनांचे उत्पादन व विक्री बंद करण्यास तसेच इतर तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यास सांगितले आहे. ऑटो उद्योगाची संघटना असलेल्या सियामच्या वार्षिक परिषदेत संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, सरकार फ्लेक्सिबल सिस्टीमवाल्या इंजिनांना प्रोत्साहन देण्याकरिता वचनबद्ध आहे, जे ग्राहकांना शंभर टक्के पेट्रोल अथवा शंभर टक्के बायो-इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचा पर्याय देईल.
येथे क्लिक करून आमच्या टेलिग्राम चॅनेलमध्ये सामील व्हा.
येथे क्लिक करून आमचे न्यूज अॅप डाउनलोड करा.
This News post has been retrieved from RSS feed, We do not claim its copyrights or credits. If you wish have credits contact us.
