मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील बदल विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ठेवण्यात आला.
उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना राज्यातील विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी नियुक्त करावी ही शिफारस आणि विद्यापीठांचे कुलगुरु नेमण्यासाठी राज्य सरकारची दोन नावांची शिफारस म्हणजे शिक्षणाला राजकीय अड्डा बनवण्याचा आघाडी सरकारचा घाट आहे. राज्यातील शैक्षणिक वातावरण प्रदूषित करणारा राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सत्तेतील राजकीय पक्षांच्या दावणीला शिक्षण व्यवस्था बांधण्याचा काळा निर्णय विधिमंडळासमोर चर्चेसाठी आला आहे अभ्यास विद्यापीठ विकास मंच तीव्र विरोध करीत आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठातील सिनेट व व्यवस्थापन परिषदेतील प्रातिनिधिक सदस्यांनी आज रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली व त्यांना शासनाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या बदलांना शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व घटकांचा विरोध निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून सत्तेवर आलेल्या, फुले, शाहू, आंबेडकरांचा राजकीय वारसा सांगणाऱ्या आघाडी सरकारने आज शैक्षणिक क्षेत्राला सुरुंग लावणारा, शिक्षण व्यवस्था सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधणारा काळा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला तो आज विधिमंडळ पटलावर मांडण्यात आला ज्याद्वारे महाराष्ट्राच्या गलिच्छ राजकारणाची परिसीमा ओलांडली गेली असून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांनी बेचिराख करण्याचा काळा निर्णय केला आहे जो महाराष्ट्रातील मूल्याधिष्ठित उच्च शिक्षण नेस्तनाबूत करून शिक्षणाला राजकीय दावणीला बांधणारा आहे.
2016 साली महाराष्ट्रात आलेल्या सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याद्वारे शिक्षण क्षेत्रातील व्यवस्था सक्षम करत राज्यपाल व कुलगुरू यांना सक्षम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला त्यानंतर महाराष्ट्रात विद्यापीठातील शैक्षणिक वर्तुळात निवडणूक प्रक्रिया कमी करत राजकारण बाजूला सारत कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, पूर्णवेळ अधिष्ठाता यांना अधिकार देत उच्चशिक्षण मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
उच्च शिक्षणातील जागतिक बदल स्वीकारत नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात कुलगुरूंच्या नेतृत्वात नुकतीच सुरू झाली होती परंतु नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत कुठलीही ठोस भूमिका राज्य शासनाने न घेता शैक्षणिक क्षेत्रातील स्वायत्त असणाऱ्या विद्यापीठांना आपल्या राजकीय दावणीला बांधण्यासाठी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने स्वत:च्या मंत्र्यांचीच प्र -कुलपती म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय म्हणजे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप दृढ करण्याचा हा प्रयत्न होय.
महाराष्ट्राच्या गौरवशाली शैक्षणिक परंपरेला काळीमा फासत कुलगुरू निवड प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 मध्ये बदल करत राज्यपालांन ऐवजी राज्य सरकारला माननीय मुख्यमंत्री यांच्या शिफारशीनुसार विद्यापीठांचा कुलगुरू निवडावा लागेल,
विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपालांचा प्रतिनिधी म्हणून सेक्शन 30 (4) c अनुसार व्यक्तीची निवड करताना राज्य शासनाच्या शिफारशीनुसार त्या व्यक्तीची नेमणूक करून विद्यापीठ व्यवस्था स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा आघाडी सरकार प्रयत्न करीत आहे त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती एवेजी राजकीय व्यक्ती व्यवस्थापन परिषदेवर शासन नियुक्त करणार आहे
सरकारद्वारे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा हा निर्णय असून सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा त्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी सरकारला तसे सूचित करावे अशी मागणी विद्यापीठ विकास मंचाने निवेदनाद्वारे राज्यपालांना केली आहे.
राज्यपाल महोदय यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमवेत चर्चा करण्यात आली त्यावेळी विद्यापीठ विकास मंचचे महाराष्ट्र सचिव डॉ गजानन सानप, प्राचार्य डॉ हरिदास विधाते , प्रा डॉ भगवान सिंग डोभाल,डॉ. निलेश ठाकरे, नितीन ठाकूर, अमोल मराठे, अमोल कळके,डॉ रोंघे, श्रीनिवास गायकवाड, दिनेश जंगम, प्रसंजीत फडणवीस, डॉ महेश अबाळे , डॉ सिंकू कुमार सिंग असे महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांचे सिनेट व मॅनेजमेंट कौन्सिलचे प्रातिनिधिक सदस्य उपस्थित होते.
