राज्यातील विशेष शाळा कर्मशाळातील कर्मचाऱ्यांना विनाअट लागू होणार सातवा वेतन आयोग

स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
मुंबई : राज्यातील विशेष शाळा कर्मशाळातील कर्मचाऱ्यांच्या 7व्या वेतन आयोगासह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बुधवारी दूरस्थ प्रणालीद्वारे मीटिंग घेण्यात आली. यावेळी आमदार कपिल पाटील, सचिव सामाजिक न्याय व आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी म्हणून उपायुक्त संजय कदम हे उपस्थित होते. नागपूरचे आमदार आशिष जैस्वाल या बैठकीला उपस्थित होते आणि त्यांनीही विशेष शाळांमधील कर्मचारी यांच्या मागण्यांचे समर्थन केले आहे. संघटनेच्यावतीने सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती यांसह शिक्षक भारती विशेष शाळा कर्मशाळा युनिटचे विजय साबळे, विलास पंडित हे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बैठकीत पुढील विषयांबाबत चर्चा झाली.

विषय क्र 1 –
दिनांक 23 एप्रिल 2021 रोजी राज्यातील विशेष शाळा कर्मशाळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र सदर अध्यादेशातील क्र.1 ते 6 या जाचक व क्लिष्ट अटीमुळे अनेक कर्मचारी या लाभापासून वंचित राहिले होते, यात NOC न मिळालेले कर्मचारी, 2004 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नाकारण्यात आलेला विकल्प, तसेच कर्मशाळा अधिक्षक/ मदतनीस /निदेशक /वाहन परिचर/ गृहपाल व कर्मशाळा भांडारपाल यांच्यासह 10 पदांच्या वेतन निश्चिती रोखण्यात आल्या होत्या. ज्या कर्मचाऱ्यांना सहावा आयोग मिळालेला आहे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना 7 व्या आयोगाचे लाभ नाकारणे हे अन्यायकारक व शासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने विसंगत आहे, असे आ. कपिल पाटील यांनी स्पष्ट केल्यानंतर सदर वेतन आयोगाचा विनाअट अंमलबजावणी संदर्भातील सकारात्मक प्रस्ताव त्वरित सादर करण्यात यावा अशा स्पष्ट सूचना मंत्री महोदयांनी दिल्या असून प्रस्ताव प्राप्त होताच सर्व कर्मचाऱ्यांना सरसकट सातव्या आयोगाचे लाभ मिळतील अशी ग्वाही दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विषय क्र. 2 –
समायोजना संदर्भातील 12/05/ 2021 व तत्पूर्वीचे सर्व अध्यादेश रद्द करून राज्यातील विशेष शाळा कर्मशाळा कोणत्याही कारणास्तव बंद पडल्यास सदर कर्मचाऱ्यांचे तात्काळ समायोजन करण्यात यावे व समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन सुरू ठेवण्यात यावे या प्रस्तावास ही माझ्या कार्यालयात सकारात्मकरित्या सादर करण्यात यावे. त्यास संमती दिली जाईल व कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुळआस्थापनेतून तोपर्यंत अदा करण्यात यावे, अशी तरतूद करण्यात येईल,असे आश्वासन ही मुंडे यांनी कपिल पाटील यांना दिले.
विषय क्र. 3 –
वसतिगृह अधीक्षक यांना शासकीय वसतिगृहातील अधीक्षकाप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी असा प्रस्ताव 15 डिसेंबर 2017 पासून प्रलंबित व अनिर्णीत आहे, असे आ. कपिल पाटील यांनी सूचित करून याकडे लक्ष वेधले असता हा प्रस्तावही त्वरित पाठवण्यात यावा, माझ्याकडून याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल असे अभिवचन आ.कपिल पाटील यांना मुंडे यांनी दिले.
विषय क्र. 4 –
राज्यातील 121 दिव्यांग शाळांना 2015 ला विनाअनुदानित तत्वावरून अनुदानीत तत्वावर आणण्यात आले. या शाळेतील कर्मचार्यांची रोस्टर तपासणीही झाली असून जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाद्वारे यांस मान्यता ही देण्यात आलेली आहे. मात्र सेवार्थ प्रणाली यांचा समावेश न झाल्यामुळे अद्यापही ते लाभापासून वंचित आहेत, करिता या शाळांचा सेवार्थ प्रणालीत तात्काळ समावेश करण्यात यावा व नियमित वेतन सुरू करण्यात यावे अशी आग्रही मागणी आ. कपिल पाटील यांनी केली असता यासही तात्काळ मंजुरी देण्यात येईल असे मंत्री महोदयांनी कबूल केले.
विषय क्र. 5 –
राज्यातील 42 अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाद्वारे अंतिम मंजुरीसाठी वित्त विभागास सादर करून दोन महिने झाले आहेत. याबाबतीतही त्वरित निर्णय घेतला जाईल असे मंत्री महोदयांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
विषय क्र. ६ –
राज्यातील कर्मशाळा निदेशकांच्या 5 व्या आयोगापासून 6 व्या वेतन आयोगाच्या मूळ वेतनात झालेल्या त पावती बाबत विस्तृत प्रस्ताव पाठवण्यासंदर्भात सूचना करून त्याबाबतही लवकरच निर्णय घेऊ असे आश्वासन याप्रसंगी धनंजय मुंडे यांनी यावेळी दिले.
राज्यातील शिक्षक भारती विशेष शाळा कर्मशाळा पदाधिकार्यांच्या वतीने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे आणि आमदार कपिल पाटील यांचे आभार मानण्यात आले.

This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.