मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ला सर्वसाधारण संमती बहाल केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
याचा अर्थ आता सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली होती.
उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये राज्यातील प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्याच्या गृह खात्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली होती. अनिल देशमुख त्यावेळी राज्याचे गृहमंत्री होते. सीबीआय राज्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी करत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एमव्हीए सरकारने केंद्रावर विरोधी पक्षांविरुद्ध केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप वारंवार केला होता.
(शीर्षक वगळता, ही कथा HW न्यूजच्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली गेली आहे.)
एक स्वतंत्र मीडिया प्लॅटफॉर्म म्हणून आम्ही सरकार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांकडून जाहिराती घेत नाही. प्रामाणिक आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या आमच्या प्रवासात तुम्ही, आमच्या वाचकांनी आम्हाला साथ दिली आहे. कृपया योगदान द्या, जेणेकरून आम्ही भविष्यातही असेच कार्य करत राहू शकू.
