चालू आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बऱ्याच कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याची घोषणा केली होती. या माध्यमातून केंद्रामधील मोदी सरकारने चालू आर्थिक वर्षामध्ये १.७५ कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचा एक भाग म्हणून आता केंद्र सरकारने आणखी एका कंपनीमधील हिस्सा आयपीओद्वारे विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनमधील थोडा हिस्सा विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनएससीमधील प्रारंभिक समभाग विक्री योजनेची तयारी सरकारने चालू केली आहे. नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनमध्ये केंद्र सरकारची शंभर टक्के मालकी आहे. यामधील २५% हिस्सा आयपीओच्या माध्यमातून विक्री केला जाणार आहे. याकरिता गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागामार्फत आयपीओ नियोजनाकरिता व्यापारी बँकांमार्फत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. या कंपनीला भांडवली बाजारामध्ये सूचीबद्ध केले जाणार आहे.
२ बँकांची केंद्र सरकारमार्फत निवड केली जाणार
नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनच्या आयपीओकरिता व मर्चंट बँकर्स व कायदेशीर सल्लागार कंपन्यांकरिता १ सप्टेंबर २०२१ या मुदतीपर्यंत निविदा सादर कराव्या लागतील. यामधील २ बँकांची केंद्र सरकारमार्फत निवड केली जाणार आहे. नॅशनल सीड कॉर्पोरेशन ही मिनरत्न दर्जाची कंपनी असून, नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनला २०१९-२० या वर्षामध्ये २९.९२ कोटींचा नफा झाला. ३१ मार्च २०२० अखेर कंपनीकडे ६४६.३७ कोटींची संपत्ती आहे. त्यामुळे या कंपनीमधील २५% हिस्सा आयपीओच्या माध्यमातून विक्री करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
LIC आयपीओ आणण्याचे सरकारचे नियोजन
केंद्र सरकारने ॲक्सिस बँक, एनएमडीसी, हुडको या कंपन्यांतील हिस्सा विक्री केला. तसेच चालू आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा आयपीओ आणण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. रेल्वे स्थानकांमध्ये खासगी क्षेत्राला भागीदारी देण्याकरिता आधीच निविदा काढण्यात आली आहे. हे मॉडेल एअरपोर्टच्या संदर्भात कमालीचे यशस्वीही झालेले आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन व एअर इंडिया यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया यावर्षी पूर्ण केली जाणार आहे. शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवनहंस व नीलाचल इस्पात या कंपन्यांचेदेखील खासगीकरण करण्यात येत असून, बऱ्याच खासगी कंपन्यांनी त्यांच्याकरिता बोली लावण्यात रस दाखविला आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
Credits and. Copyrights – May Marathi
