मुंबई : एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमधील विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना अंतरिम पगारवाढ देण्याचा पर्याय राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिल्याची माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मंगळवारी दिली.
एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मंगळवारी सह्याद्री अतिथिगृहात परिवहन मंत्री अनिल परब, एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांच्यात बैठक झाली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना परब म्हणाले की, विलीनीकरणाबाबत उच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे. तिच्या निर्णयाचे उल्लंघन सरकार किंवा कर्मचारी करू शकत नाहीत.
◼️ परिवहन मंत्री आणि शिष्टमंडळाची आज बैठक
बारा आठवड्यांत समितीचा अंतरिम अहवाल आधी मुख्यमंत्री आणि नंतर न्यायालयासमोर मांडला जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळेल का, वेळेत पगार होतील का, अशी भीती कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल येईपर्यंत अंतरिम पगारवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारने दिल्याचे परब यांनी सांगितले.
नेमकी किती पगारवाढ देणार याबाबत चर्चा झाली नसल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले. मात्र, समितीचा जो काही अहवाल येईल, तो राज्य सरकारला मान्य असेल. आज, बुधवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा एकदा चर्चा करण्याचे मान्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अहवाल येईपर्यंत संप चालू शकत नाही. तोपर्यंत सामोपचाराने संप मिटायला हवा, असेही परब म्हणाले.
स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
