स्रोत: रत्नागिरी खबरदार
मुंबई : एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमधील विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीसमोर आपले म्हणणे मांडावे. हा विषय न्यायालयामार्फत सोडविला जाणार असल्याची भूमिका परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी मांडली. एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार चर्चेला तयार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे, त्यांना संरक्षण देण्यात येईल, असेही परब म्हणाले. एसटीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारची चर्चेची तयारी आहे. विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीसमोर भूमिका मांडावी. १२ आठवड्यांच्या आत न्यायालयाकडे आम्हाला अहवाल सादर करायचा आहे. दोन-चार दिवसांत यावर अभ्यास होणार नाही. विलीनीकरण करायचे असेल तर राज्य सरकारवर किती आर्थिक बोजा येईल हेही तपासावे लागेल. हा विषय उच्च न्यायालयातूनच सोडवला जाईल. त्या समितीचा जो अहवाल येईल तो आम्हाला आणि कामगारांना दोघांनाही मान्य असेल, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.
संपकऱ्यांनी कामावर परत यावे, असे आवाहन करताना परब म्हणाले, कामावर परत आल्याने नुकसान होणार नाही. जितके दिवस कामावर जाणार नाहीत, तेवढे दिवस नुकसान होईल. राजकीय पक्ष आपल्या पोळ्या भाजून घेईल; पण आपले नुकसान कोणी भरून देणार नाही. नंतर ते वाऱ्यावर सोडून देतील. सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर हे कामगारांना भडकावण्याचे काम करीत आहेत, असा आरोपही परब यांनी केला.
This Post has been Retrieved from RSS feed. We do not claim the copyright of this post.
