वडेट्टीवार दोन दिवस औरंगाबाद- जालन्याच्या दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी ते औरंगाबादेत आले. विभागीय आयुक्तालयात मराठवाड्यातील आश्रमशाळांच्या समस्यांबाबत आढावा बैठक घेण्यापूर्वी त्यांना पत्रकारांनी बोलते केले. ते म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगासाठी लागणारा निधी देण्यात येईल. ओबीसी आरक्षणापेक्षा निधी मोठा नाही. आम्हाला हक्काचे आरक्षण मिळावे आणि ते टिकावे, हीच भूमिका आहे. यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर येत्या आठवड्यात सुनावणी होणे शक्य आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तो पूर्ण देशासाठी लागू झालेला आहे. त्यामुळे देशातच ओबीसींना वगळून निवडणुका होणे शक्य नाही. त्यासाठी इम्पिरिकल डाटा सर्व राज्यांना मिळवावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र शासनाकडून तो डाटा मिळावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.
डिसेंबरपर्यंत डाटा संकलन होईल
इम्पिरिकल डाटासाठी अटी व शर्ती अद्याप निश्चित नसून, त्यासाठी चर्चा सुरू आहे. येत्या आठवड्यात मुख्य सचिवांसोबत यावर चर्चा होईल. दोन-तीन महिन्यांत डाटा संकलन होईल. मागासवर्ग आयोगासोबत चर्चा करून डाटा संकलनाबाबत पुढे जाऊ. डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी आहे. २०११ च्या जनगणनेनंतर २०१४ ला सरकार बदलले. त्यानंतर आजवर इम्पिरिकल डाटा मिळावा यासाठी अनेकदा केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार झाल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
Credits and. Copyrights – ratnagirikhabardar.com
