मराठा आरक्षणाबाबत विनायक मेटे यांचा मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने प्रयत्न केले. मात्र, दुर्दैवाने काही लोक या विरोधात सुप्रीम कोर्टात गेले आणि तिथं मराठा आरक्षण टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरले. केवळ उद्धव ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्याचा आरोप आमदार विनायक मेटे यांनी जळगाव येथे पत्रकार परिषदेत केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गेल्या तीन महिन्यात राज्य सरकारने कुठलंही पाऊल आरक्षणासंदर्भात उचलले नसल्याचे विनायक मेटे याप्रसंगी म्हणाले. मराठा समाजाचे सर्वात जास्त वाटोळे अशोक चव्हाण यांनी केले असून त्यांची तातडीने अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली पाहिजे, अशी मागणी विनायक मेटे यांनी केली. अशोक चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधत ओबीसीप्रमाणे सवलती द्याव्या असा बैठकीत ठराव करण्यात आला. मात्र, दुर्दैवाने या सरकारला याबाबत तीन महिन्यांमध्ये चर्चा करण्यास वेळ मिळाला नाही. चुकीचे धोरण हे सरकार घेत असल्याने येत्या 2 सप्टेंबरपासून शिवसंग्रामच्या माध्यमातून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असल्याचे विनायक मेटे म्हणाले.
This News post has been retrieved from RSS feed, We do not claim its copyrights or credits. If you wish have credits contact us.